नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय संघीयता र आर्थिक कार्यप्रणाली : अवसर, चुनौती र भविष्यको दिशा

भूमिका

नेपालले संविधान २०७२ मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरेपछि शासन प्रणाली मात्र होइन, आर्थिक तथा वित्तीय संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै राज्य शक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच गरिएको छ। यसले प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणसँगै वित्तीय विकेन्द्रीकरणलाई पनि आवश्यक बनाएको छ। यही सन्दर्भमा “वित्तीय संघीयता” (Fiscal Federalism) नेपालको आर्थिक शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको छ।

वित्तीय संघीयता भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व, खर्च, स्रोत तथा वित्तीय अधिकारको बाँडफाँट गर्ने प्रणालीलाई जनाउँछ। यसको मुख्य उद्देश्य जनताको नजिकको सरकारलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास र समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु हो।

नेपालजस्तो भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विविधता भएको राष्ट्रमा वित्तीय संघीयता विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ। तर यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अनुशासन, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता तथा समन्वय अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। नेपालमा वित्तीय संघीयता अवसर र चुनौती दुवैको मिश्रित स्वरूपका रूपमा देखिएको छ।

वित्तीय संघीयता : अवधारणा र अर्थ

वित्तीय संघीयता बहुस्तरीय शासन प्रणालीअन्तर्गत आर्थिक अधिकार तथा जिम्मेवारीको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित अवधारणा हो। यसले कुन तहको सरकारले कुन प्रकारको राजस्व उठाउने, कसरी खर्च गर्ने तथा स्रोतको वितरण कसरी गर्ने भन्ने निर्धारण गर्दछ।

यसको मूल आधार:

 

• • अधिकारसँग स्रोतको सुनिश्चितता

• • स्थानीय आवश्यकताअनुसार खर्च

• • वित्तीय स्वायत्तता

• • राजस्व बाँडफाँट

• • वित्तीय उत्तरदायित्व

अर्थशास्त्री रिचार्ड मुसग्रेभले वित्तीय संघीयताको तीन प्रमुख कार्य उल्लेख गरेका छन्:

 

1. 1. स्रोत विनियोजन

1. 1. आय वितरण

1. 1. आर्थिक स्थायित्व

नेपालमा संघीयता लागू भएपछि यी कार्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिएको छ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय शासन प्रणालीअनुसार वित्तीय अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।

राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था

संविधानले विभिन्न तहलाई कर लगाउने अधिकार दिएको छ:

 

• • संघ : भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर आदि

• • प्रदेश : सवारी कर, मनोरञ्जन कर आदि

• • स्थानीय तह : घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर आदि

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रकारका अनुदान उपलब्ध गराउँछ:

 

• • समानीकरण अनुदान

• • सशर्त अनुदान

• • समपूरक अनुदान

• • विशेष अनुदान

यसका लागि National Natural Resources and Fiscal Commission को व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालको आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय संघीयता

वित्तीय संघीयता लागू भएपछि नेपालको आर्थिक कार्यप्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। विगतमा अधिकांश आर्थिक निर्णय केन्द्रबाट हुने व्यवस्था थियो। अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले योजना निर्माण, बजेट तर्जुमा तथा खर्च व्यवस्थापन गर्न पाउने भएका छन्।

स्थानीय तहको आर्थिक भूमिका

स्थानीय तहलाई विकासको मुख्य आधार मानिएको छ। उनीहरूले:

 

• • स्थानीय पूर्वाधार निर्माण

• • शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा

• • कृषि तथा पशुपालन प्रवर्द्धन

• • स्थानीय बजार व्यवस्थापन

• • रोजगार सिर्जना

जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न थालेका छन्।

यसले स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सहज भएको छ।

प्रदेश सरकारको भूमिका

प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय विकास, सडक, ऊर्जा, पर्यटन तथा उद्योग विकासमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यद्यपि प्रदेशको आर्थिक अधिकार अझै सीमित रहेको आलोचना हुने गरेको छ।

वित्तीय संघीयताका अवसरहरू

१. स्थानीय आवश्यकता अनुसार विकास

वित्तीय संघीयताले स्थानीय सरकारलाई आफ्नै क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार योजना निर्माण गर्न सक्षम बनाएको छ। पहाडी, हिमाली र तराई क्षेत्रका आवश्यकता फरक हुने भएकाले स्थानीय तहबाट विकास अधिक प्रभावकारी हुन सक्छ।

२. जनसहभागिता र उत्तरदायित्व वृद्धि

स्थानीय तह जनताको नजिक हुने भएकाले नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढेको छ। जनताले स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

३. समावेशी विकास

वित्तीय संघीयताले पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदायलाई विकास प्रक्रियामा समेट्ने अवसर दिएको छ। स्थानीय सरकारले महिला, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन्।

४. स्थानीय स्रोत परिचालन

स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोत परिचालन गर्न थालेपछि आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। पर्यटन, कृषि, जलस्रोत तथा स्थानीय उद्योगबाट राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ।

५. सेवा प्रवाहमा सुधार

विकेन्द्रीकरणका कारण नागरिकले आधारभूत सेवा स्थानीय स्तरमै प्राप्त गर्न थालेका छन्। यसले प्रशासनिक झन्झट र समय दुवै घटाएको छ।

६. लोकतन्त्रको सुदृढीकरण

संघीयताले स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियताले जनताको आवाज शासन प्रक्रियामा समावेश भएको छ।

वित्तीय संघीयताका चुनौतीहरू

१. स्रोत र साधनको असमानता

नेपालका सबै स्थानीय तह आर्थिक रूपमा सक्षम छैनन्। केही स्थानीय तहसँग पर्याप्त राजस्व स्रोत छन् भने कतिपय पूर्ण रूपमा संघीय अनुदानमा निर्भर छन्।

२. दक्ष जनशक्तिको अभाव

धेरै स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने दक्ष कर्मचारीको अभाव देखिन्छ। बजेट योजना, लेखा प्रणाली तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको छ।

३. राजस्व संकलनको कमजोरी

स्थानीय तहले कर संकलनको अधिकार पाए पनि प्रभावकारी रूपमा राजस्व उठाउन सकेका छैनन्। करको दायरा सानो हुनु तथा कर प्रशासन कमजोर हुनु मुख्य समस्या हो।

४. दोहोरोपन र समन्वय अभाव

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिने समस्या देखिएको छ।

५. भ्रष्टाचार र अनियमितता

स्थानीय तहमा सार्वजनिक खर्च पारदर्शी नहुनु, अनियमितता तथा राजनीतिक प्रभावका कारण विकास बजेटको प्रभावकारिता घट्ने गरेको छ।

६. अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता

अधिकांश स्थानीय तह आफ्नै राजस्वभन्दा संघीय अनुदानमा निर्भर छन्। यसले वित्तीय आत्मनिर्भरता कमजोर बनाएको छ।

७. प्रदेश सरकारको अस्पष्ट भूमिका

नेपालमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे अझै बहस भइरहेको छ। सीमित आर्थिक अधिकार र कमजोर संरचनाले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती देखिएको छ।

नेपालको वित्तीय संघीयतामा देखिएका व्यावहारिक समस्या

संघीयता लागू भएपछि विकास खर्च बढे पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन। कतिपय स्थानीय तहले आवश्यकता भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गरेका छन्। सवारी साधन खरिद, भवन निर्माण तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको आलोचना हुने गरेको छ।

त्यस्तै, विकास बजेट वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ। आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु रकम पनि बढिरहेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायता र रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका भएकाले आन्तरिक राजस्व प्रणाली अझै मजबुत बन्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा वित्तीय संघीयताको दीर्घकालीन सफलताका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ।

भविष्यको दिशा

१. वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता

सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कडा वित्तीय अनुशासन आवश्यक छ। सार्वजनिक लेखा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्छ।

२. स्थानीय राजस्व क्षमता वृद्धि

स्थानीय तहले कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमार्फत आफ्नै राजस्व आधार विस्तार गर्नुपर्छ।

३. दक्ष जनशक्ति विकास

स्थानीय तथा प्रदेश तहमा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्षम कर्मचारी उत्पादन र तालिम आवश्यक छ।

४. संघ–प्रदेश–स्थानीय समन्वय

तीन तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक छ। अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

५. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

संघीयताको सफलताका लागि उत्पादन र रोजगारमुखी अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ। कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा विकासमा जोड दिनुपर्छ।

६. प्रविधिको प्रयोग

डिजिटल वित्तीय प्रणाली, अनलाइन कर प्रणाली तथा ई-गभर्नेन्समार्फत आर्थिक पारदर्शिता र दक्षता बढाउन सकिन्छ।

७. प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन

प्रदेश सरकारको भूमिका, संख्या तथा आर्थिक संरचनाबारे दीर्घकालीन समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा वित्तीय संघीयता लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण तथा समावेशी विकासको महत्वपूर्ण आधार हो। यसले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक अधिकार प्रदान गर्दै विकासलाई जनतासम्म पुर्‍याउने अवसर सिर्जना गरेको छ। स्थानीय सहभागिता, उत्तरदायित्व तथा सेवा प्रवाहमा सुधार आउनु यसको सकारात्मक पक्ष हो।

तर वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अनुशासन, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता तथा समन्वय अत्यन्त आवश्यक छ। स्रोतको असमानता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, भ्रष्टाचार तथा अनुदान निर्भरता जस्ता चुनौती समाधान नगरी संघीयता प्रभावकारी बन्न सक्दैन।

नेपालले वित्तीय संघीयतालाई केवल राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा होइन, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासको माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता तथा स्थानीय आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रमा राखेर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ बनाउन सके मात्र “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सम्भव हुनेछ।