बहुस्तरीय शासन र नेपाल : अनौपचारिक शासन, नागरिक समाजको शासन, स्थानीय शासन, सहकारितामूलक शासन, व्यवसायिक शासन र संयुक्त राष्ट्रसंघ

भूमिका

आधुनिक शासन प्रणाली केवल राज्य र सरकारको सीमाभित्र मात्र सीमित छैन। विश्वव्यापीकरण, लोकतान्त्रिक चेतनाको विकास, सूचना प्रविधिको विस्तार तथा नागरिक सहभागिताको वृद्धिसँगै शासनको अवधारणा व्यापक र बहुआयामिक बनेको छ। विगतमा शासन भन्नाले केवल सरकारद्वारा गरिने प्रशासनिक कार्यलाई बुझिन्थ्यो, तर आज शासन (Governance) भन्नाले राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा स्थानीय समुदायबीचको सहकार्य, समन्वय र सहभागितामार्फत सार्वजनिक हित प्रवर्द्धन गर्ने प्रक्रियालाई जनाइन्छ।

यसै परिवर्तित अवधारणाबाट “बहुस्तरीय शासन” (Multi-level Governance) को अवधारणा विकसित भएको हो। बहुस्तरीय शासन भन्नाले विभिन्न तह, संस्था तथा सरोकारवालाबीच अधिकार, जिम्मेवारी तथा निर्णय प्रक्रियाको बाँडफाँट र सहकार्यलाई बुझिन्छ। यसमा संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि बहुस्तरीय शासनको अवधारणा झन् सशक्त बनेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट गरी विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ। साथै, नागरिक समाज, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका पनि शासन प्रक्रियामा उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ।

बहुस्तरीय शासन : अवधारणा र विशेषता

बहुस्तरीय शासन भन्नाले शासनका विभिन्न तह र निकायबीच सहकार्य, समन्वय तथा साझा जिम्मेवारीको प्रणालीलाई जनाउँछ। यस अवधारणामा शासन केवल सरकारको काम नभई विभिन्न सरोकारवालाको साझेदारीमा सञ्चालन हुने प्रक्रिया हो।

बहुस्तरीय शासनका मुख्य विशेषताहरू

 

1. 1. विकेन्द्रीकरण र अधिकार बाँडफाँट

1. 1. सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया

1. 1. सहकार्य र समन्वय

1. 1. जवाफदेहिता र पारदर्शिता

1. 1. स्थानीय आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण

1. 1. राज्य र गैर-राज्य पक्षको साझेदारी

नेपालको सन्दर्भमा बहुस्तरीय शासनले संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता तथा सहभागी लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने आधार प्रदान गरेको छ।

१. अनौपचारिक शासन (Informal Governance)

अनौपचारिक शासन भन्नाले कानुनी तथा औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिर रहेर समाजमा प्रभाव पार्ने परम्परागत, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धमा आधारित शासन प्रणालीलाई बुझिन्छ।

नेपालमा अनौपचारिक शासनको अभ्यास परम्परादेखि नै रहँदै आएको छ। गाउँघरमा सामाजिक मान्यता, परम्परा, धार्मिक संस्था, अगुवा व्यक्तित्व तथा समुदायको सहमतिबाट विवाद समाधान गर्ने अभ्यास यसको उदाहरण हो।

अनौपचारिक शासनका स्वरूप

 

• • गाउँका मुखिया वा अगुवाद्वारा निर्णय

• • जातीय तथा धार्मिक संस्थाको प्रभाव

• • सामाजिक मान्यता र परम्परा

• • दलगत वा व्यक्तिगत नेटवर्क

सकारात्मक पक्ष

 

• • छिटो निर्णय प्रक्रिया

• • स्थानीय संस्कृति र सामाजिक सद्भाव कायम

• • समुदायमा सहभागिता वृद्धि

नकारात्मक पक्ष

 

• • कानुनी शासन कमजोर हुन सक्ने

• • पक्षपात र विभेदको सम्भावना

• • शक्तिशाली वर्गको प्रभाव बढ्ने

नेपालमा अझै पनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा औपचारिक न्याय प्रणालीभन्दा अनौपचारिक प्रणालीप्रति बढी विश्वास देखिन्छ। त्यसैले राज्यले परम्परागत प्रणालीलाई सम्मान गर्दै कानुनी शासनसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ।

२. नागरिक समाजको शासन (Civil Society Governance)

नागरिक समाज भन्नाले सरकार र निजी क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका गैरनाफामूलक संस्था, मानव अधिकार संगठन, सञ्चार माध्यम, पेशागत संगठन, सामाजिक अभियन्ता तथा समुदायमा आधारित संस्थाहरूलाई जनाउँछ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिक समाज “Watchdog” अर्थात् निगरानीकर्ताको रूपमा कार्य गर्दछ। यसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा जनताको आवाज राज्यसम्म पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

नेपालमा नागरिक समाजले विशेषतः:

 

• • लोकतान्त्रिक आन्दोलन

• • मानव अधिकार संरक्षण

• • सुशासन प्रवर्द्धन

• • महिला तथा दलित अधिकार

• • वातावरण संरक्षण

• • भ्रष्टाचार नियन्त्रण

जस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ।

नागरिक समाजको शासनका विशेषता

 

1. 1. जनसहभागिता वृद्धि

1. 1. सरकारमाथि निगरानी

1. 1. पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन

1. 1. सामाजिक न्यायको पक्षपोषण

चुनौतीहरू

 

• • राजनीतिक प्रभाव र पक्षधरता

• • वैदेशिक अनुदानमा निर्भरता

• • प्रतिनिधित्वको प्रश्न

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नागरिक समाजको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। विशेषतः २०४६ र २०६२/६३ का जनआन्दोलनमा नागरिक समाजले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको थियो।

३. स्थानीय शासन (Local Governance)

स्थानीय शासन बहुस्तरीय शासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो। यसले जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्ने तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसार विकास र प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दछ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई संविधानतः अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय शासन सञ्चालन भइरहेको छ।

स्थानीय शासनका प्रमुख कार्यहरू

 

• • आधारभूत सेवा प्रवाह

• • स्थानीय विकास योजना निर्माण

• • शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ

• • स्थानीय कर संकलन

• • प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन

स्थानीय शासनका विशेषता

 

1. 1. जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता

1. 1. स्थानीय समस्या समाधानमा प्रभावकारिता

1. 1. विकेन्द्रीकरणको अभ्यास

1. 1. स्थानीय स्रोत परिचालन

स्थानीय शासनका चुनौतीहरू

 

• • स्रोत र साधनको अभाव

• • दक्ष जनशक्तिको कमी

• • राजनीतिक हस्तक्षेप

• • भ्रष्टाचार तथा अपारदर्शिता

संघीयतापछि नेपालमा स्थानीय शासन सुदृढ भएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुगेको भनाइले स्थानीय स्वायत्तताको महत्व झल्काउँछ।

४. सहकारितामूलक शासन (Cooperative Governance)

सहकारितामूलक शासन भन्नाले सहकार्य, साझेदारी तथा सामूहिक उत्तरदायित्वमा आधारित शासन प्रणालीलाई बुझिन्छ। यसमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था तथा समुदायबीच सहकार्य गरी विकास र सेवा प्रवाह गरिन्छ।

नेपालको संविधानले “सार्वजनिक, निजी र सहकारी” तीन खम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अपनाएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रलाई विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

सहकारिताको महत्व

 

• • साना किसान र श्रमिकको सशक्तीकरण

• • बचत तथा ऋण सुविधा

• • सामूहिक उत्पादन र बजार व्यवस्थापन

• • ग्रामीण विकास र रोजगार सिर्जना

सहकारितामूलक शासनका फाइदा

 

1. 1. सामूहिक निर्णय प्रक्रिया

1. 1. आर्थिक समानता प्रवर्द्धन

1. 1. स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण

1. 1. सामाजिक पूँजी निर्माण

चुनौतीहरू

 

• • कमजोर व्यवस्थापन

• • राजनीतिक हस्तक्षेप

• • वित्तीय अनियमितता

• • पारदर्शिताको अभाव

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही सहकारी संस्थामा भएको वित्तीय संकटले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले प्रभावकारी नियमन र सुशासन आवश्यक देखिन्छ।

५. व्यवसायिक शासन (Corporate Governance)

व्यवसायिक शासन भन्नाले कम्पनी वा व्यावसायिक संस्थाको पारदर्शी, उत्तरदायी तथा नैतिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई जनाउँछ। यसले शेयरधनी, कर्मचारी, उपभोक्ता तथा समाजप्रति संस्थाको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्दछ।

विश्वव्यापीकरणसँगै निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै जाँदा व्यवसायिक शासनको महत्व पनि बढेको छ।

व्यवसायिक शासनका आधारभूत तत्व

 

• • पारदर्शिता

• • उत्तरदायित्व

• • नैतिकता

• • कानुनी पालना

• • जोखिम व्यवस्थापन

नेपालमा व्यवसायिक शासनको अवस्था

नेपालमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा ठूला कम्पनीहरूमा व्यवसायिक शासनको अवधारणा क्रमशः विकास हुँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा धितोपत्र बोर्डले यससम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड लागू गरेका छन्।

चुनौतीहरू

 

• • परिवारमुखी व्यवसायिक संरचना

• • पारदर्शिताको कमी

• • कर छली र वित्तीय अनियमितता

• • कमजोर नियमन

सुदृढ व्यवसायिक शासनले आर्थिक विकास, लगानी वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

६. संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व शासन

United Nations दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व शान्ति, सुरक्षा, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो।

आजको विश्वमा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी, मानव अधिकार तथा दिगो विकासजस्ता समस्या कुनै एक राष्ट्रले मात्र समाधान गर्न सक्दैन। त्यसैले विश्व शासन (Global Governance) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख भूमिका

 

1. 1. विश्व शान्ति स्थापना

1. 1. मानव अधिकार संरक्षण

1. 1. दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) कार्यान्वयन

1. 1. जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण

1. 1. मानवीय सहायता प्रदान

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रिय सदस्य राष्ट्र हो। नेपालले शान्ति सेनामा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको छ।

नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघ

 

• • शान्ति स्थापना अभियानमा सहभागिता

• • विकास सहायता

• • मानव अधिकार तथा लोकतन्त्र प्रवर्द्धन

• • जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग

चुनौतीहरू

 

• • शक्तिशाली राष्ट्रको प्रभाव

• • सुरक्षा परिषद्को संरचनात्मक असमानता

• • निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी

तथापि, संयुक्त राष्ट्रसंघ आज पनि विश्व शासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संस्था हो।

नेपालमा बहुस्तरीय शासनको महत्व

नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय तथा भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा बहुस्तरीय शासन अत्यन्त आवश्यक छ। यसले:

 

• • स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्छ

• • समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ

• • नागरिक सहभागिता बढाउँछ

• • विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्छ

• • सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्छ

संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालमा शासन प्रणाली बढी सहभागी र विकेन्द्रीकृत भएको छ। तर अझै पनि समन्वय अभाव, स्रोत व्यवस्थापन तथा संस्थागत क्षमता विकासजस्ता चुनौती कायम छन्।

निष्कर्ष

बहुस्तरीय शासन आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अपरिहार्य आधार हो। आजको जटिल विश्वमा केवल सरकारको प्रयासले मात्र सुशासन र दिगो विकास सम्भव छैन। राज्य, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबीच सहकार्य र साझेदारी आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि बहुस्तरीय शासनको अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको छ। स्थानीय शासन सुदृढ हुनु, नागरिक समाजको सक्रियता, सहकारी क्षेत्रको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य यसको सकारात्मक पक्ष हुन्। तर राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत कमजोरी, भ्रष्टाचार तथा समन्वय अभावजस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्।

यसैले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जनसहभागितालाई केन्द्रमा राखी बहुस्तरीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्र नेपालले दिगो विकास, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ।