१.२ सूचनाको हक र पारदर्शिता

→ Right to inform (सूचित हुने अधिकार)

→ Right to inspect (हेर्न/निरीक्षण गर्ने पाउने)

→ Right to get certified sample (प्रमाणित प्रतिलिपि)

→ Right to participate (निर्णय नीति निर्माणमा सहभागि हुन पाउने)

→ यो open government को अवधारणा हो । यसले सार्वजनिक सरोकारको सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउँदै, साथै सार्वजनिक पदाधिकारीमा सार्वजनिक सूचनाको स्वतः public गर्ने दायित्व सिर्जना गर्दछ ।

→ सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यसमा सरकार, सार्वजनिक निकाय र कर्मचारीको सम्पूर्ण निर्णय, योजना र पहुँचयोग्य आम नागरिकको पहुँच र प्राप्तिको सुविधिलाई इनपुट भन्ने मान्यता यसले बोकेको हुन्छ ।

→ यसले सिर्जना गरेको वातावरणकै कारण open information, open service, open governance को संस्कारको निर्माण हुन्छ । सफल विकास र सेवामा नागरिकको पहुँच, सहभागिता र निगरानी अभिवृद्धि हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारी काम, नतिजा र अभिव्यक्ति उत्तरदायी हुन्छ ।

→ यसबाट Better governance, stronger democracy, Higher accountability को प्रवर्द्धन हुन्छ, साथै corruption control गर्न, शासन प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न, जिम्मेवारीको वहन गर्ने टेवा पुग्छ, फलस्वरूप नागरिकमा लोकतन्त्र, सुशासन र विधिको शासन प्रत्याभूत हुन्छ, त्यसर्थ यसलाई oxygen of democracy भनिन्छ ।

सूचनाको हकको महत्व/आवश्यकता

→ राज्य संस्थालाई लोकतान्त्रिक पहलअनुरुप सुशासन र पारदर्शी बनाउने ।

→ सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने ।

→ सार्वजनिक सरोकारको सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सहज र सरल बनाउने ।

→ राज्य र जनतालाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने संवेदनशील प्रकृतिका सूचनाको संरक्षण गर्ने ।

→ सूचित हुने नागरिक हकको प्रचलन र सम्मान हुने ।

→ जनसहभागिता (people’s participation)

→ सूक्ष्म निगरानी (people’s scrutiny)

→ जनविश्वास र जनसमर्थन - (सरकार, शासन र सेवाप्रति नागरिकमा विश्वास र सन्तुष्टि)

→ भ्रष्टाचार नियन्त्रण ।

→ विधिको शासन कायम गर्ने ।

सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था

१. संवैधानिक व्यवस्था

→ संविधानको धारा–२७ – सार्वजनिक सूचनाको माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ ।

→ संविधानको धारा–१९ – सार्वजनिक सरोकारको सूचनाहरू विभिन्न माध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ ।

→ संविधानको धारा–१८ – गोपनीयताको हक – सूचनाको हकको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

→ संविधानको धारा–२९१ – पदकीय सूचनासँग सम्बन्धी व्यवस्था ।

→ संविधानको धारा–२९४ – संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन संवैधानिक निकायमा छलफल गराउने ।

२. कानूनी व्यवस्था

→ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४ र नियमावली २०६५

• सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने विधि र प्रक्रियाको निर्धारण ।
• सूचनाको वर्गीकरण र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था ।
• सूचनाको हकको सीमा निर्धारण ।
• सूचना अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था ।
• सूचना आयोग ।

→ सूचना ऐन–२०६४

• नागरिक बडापत्र
• सार्वजनिक सुनुवाई
• सामाजिक परीक्षण
• गुनासो अधिकारी