राजनितिक संरचना
- जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुको नेतृत्वमा सार्वभौम सत्ता र शक्ति राष्ट्र र जनताको हित र कल्याणको निमित्त प्रयोग र अभ्यास गर्न गठित वैधानिक संयन्त्र शासनको राजनितिक संरचना हो ।
- यसले नागरिक अधिकार मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ ।
- यसमा Elected officials को Leadership हुन्छ ।
यसले
- सरकारको गठन/विगठन गर्ने
- कानून निर्माण गर्ने
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकाश र विस्तार गर्ने
- राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्ने
- शासकीय संयन्त्रहरुलाई जनउत्तरदायी बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ ।
यसको स्वरुप, शैली, गठन, कार्य क्षेत्र र अधिकार संविधानद्वारा निर्दिष्ट हुन्छ । यो परिवर्तनशिल प्रकृतिको हुन्छ । राजनीतिक संरचना संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँगै हाल नेपालको राजनितिक संरचनालाई निम्न तीन तहमा विभागजन गरिएको छ ।
संघीय शासनको राजनितिक संरचना
- राष्ट्र प्रमुख - राष्ट्रपति - राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा रहने
- सरकार प्रमुख - प्रधानमन्त्री - कार्यकारी अधिकार सम्पन्न
- संघीय कार्यपालिका - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु - शासनको सामान्य सञ्चालन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने भूमिका
- संघीय व्यवस्थापिका - प्रतिनिधी सभा + राष्ट्रिय सभा
- सरकारको गठन विगठन गर्ने
- कानून निर्माण गर्ने
- अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुको अनुमोदन गर्ने
- संसदीय सुनुवाई मार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको योग्यता परिक्षण गर्ने
- मन्त्रीहरु - विषयगत मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने
प्रदेश शासनको राजनितिक संरचना
प्रदेश प्रमुख
प्रदेश सभा
प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद
स्थानीय शासनको राजनितिक संरचना
स्थानीय व्यवस्थापिका
- गाउँसभा - धारा २२२
- नगरसभा - धारा २२३
स्थानीय कार्यपालिका
गाउँ कार्यपालिका - धारा २१५
नगर कार्यपालिका - धारा २१६
स्थानीय न्यायिक समिति
- संयोजक - उपाध्यक्ष/उपप्रमुख
- सदस्य - कार्यपालिकाले तोकेको २ जना सदस्य
वडा अध्यक्ष र वडा समिति
जिल्ला सभा
नेपालको राजनीतिक संरचनामा देखिएका समस्याहरू
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने बहुदलीय राज्य हो। संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको तीन तहको राजनीतिक संरचना निर्माण गरेको छ। यद्यपि राजनीतिक परिवर्तनका धेरै चरण पार गरे पनि नेपालको राजनीतिक संरचनामा विभिन्न संस्थागत, नीतिगत तथा व्यवहारगत समस्याहरू विद्यमान छन्। यी समस्याले सुशासन, विकास, राजनीतिक स्थिरता तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा चुनौती सिर्जना गरेका छन्। प्रमुख समस्याहरू निम्नानुसार छन् :
१. राजनीतिक अस्थिरता
नेपालमा सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति छ। दलहरूबीच स्थायी सहकार्य र स्पष्ट वैचारिक प्रतिबद्धताको अभावले गठबन्धन सरकार टिकाउ बन्न सकेका छैनन्। यसले दीर्घकालीन नीति तथा विकास योजनामा निरन्तरता दिन कठिन भएको छ।
२. दलगत स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित राजनीति
राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितभन्दा सत्ता प्राप्ति र संरक्षणमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। विचार, नीति र जनअपेक्षाभन्दा पद बाँडफाँड र शक्ति संघर्ष प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बनेको छ।
३. संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या
संघीय संरचना संविधानमा व्यवस्था भए पनि अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट तथा प्रभावकारी बाँडफाँड हुन सकेको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता तथा स्रोतको असमान वितरणले संघीयता प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
४. भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासन
राजनीतिक संरक्षण, अनियमितता, नातावाद र आर्थिक अपारदर्शिताका कारण भ्रष्टाचार व्यापक छ। सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहिता कमजोर हुँदा नागरिकको राज्यप्रति विश्वास घट्दै गएको छ।
५. आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव
धेरै राजनीतिक दलहरूमा निर्णय प्रक्रिया केही सीमित नेतामा केन्द्रित छ। पार्टीभित्र पारदर्शी नेतृत्व चयन, विचार विमर्श र उत्तराधिकार प्रणाली कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
६. समावेशिताको व्यवहारिक चुनौती
संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै पर्याप्त छैन। प्रतिनिधित्व भए पनि नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी भूमिका सीमित देखिन्छ।
७. प्रशासनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप
नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव अत्यधिक देखिन्छ। यसले निजामती प्रशासनको निष्पक्षता, व्यावसायिकता र कार्यक्षमता कमजोर बनाएको छ।
८. नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी
नेपालमा नीति र योजना निर्माण धेरै हुने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या छ। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने हुँदा दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम प्रभावित हुने गरेका छन्।
९. निर्वाचन प्रणालीका चुनौती
निर्वाचन खर्च अत्यधिक हुनु, पैसाको प्रभाव बढ्नु, उम्मेदवार चयनमा पारदर्शिता नहुनु तथा चुनावी आचारसंहिताको पूर्ण पालना नहुनुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विकृति उत्पन्न गरेको छ।
१०. नागरिक विश्वासमा गिरावट
राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास क्रमशः घट्दो अवस्थामा छ। बेरोजगारी, विकासमा ढिलाइ, सेवा प्रवाहमा कमजोरी र राजनीतिक विवादका कारण नागरिकमा निराशा बढेको देखिन्छ।
निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिक संरचना लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अनेक चुनौतीहरू छन्। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र, संघीय समन्वय तथा नागरिक उत्तरदायित्वलाई सुदृढ गर्न सकेमा मात्र नेपालको राजनीतिक प्रणाली सबल, उत्तरदायी र जनमुखी बन्न सक्छ। त्यसका लागि राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य तथा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास अपरिहार्य छ ।
शासनको प्रशासनिक संरचना
- राजनितिक संरचनाद्वारा निर्मित नीति र कानूनको विस्तृत व्याख्या र व्यवहारिक कार्यान्वयन गरी सेवा र विकासको प्रवाह गर्न प्रचलित कानून वमोजिम स्थापित संयन्त्र शासनको प्रशासनिक संरचना हो ।
- यसले शक्ति र अधिकारको विवेकपूर्ण र औपचारिक प्रयोग र अभ्यास गरी शासनको प्रतिफल जनतासम्म पुर्याउँछ ।
- यो राष्ट्र र जनताको सेवामा अविच्छिन्न रुपमा समर्पित हुन्छ र स्थायी प्रकृतिको हुन्छ ।
- यसमा Selected officials को Leadership हुन्छ ।
- यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भर्ना छनौट र नियुक्ति, निश्चित विधि, प्रकृया, मापदण्ड र निश्चित योग्यता प्रणालीको आधारमा हुन्छ ।
- यसको कार्यक्षेत्र कानूनद्वारा निर्दिष्ट हुन्छ ।
- यो राजनितिक संरचना, संविधान र कानून एवम् जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।
- नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँगै शासनको प्रशासनिक संरचनालाई निम्न तीन तहमा विभाजन गरिएको छ ।
संघीय शासनको प्रशासनिक संरचना
- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
- संघीय व्यवस्थापिका संसद सचिवालय
- संवैधानिक अंग / निकायहरु
- विषयगत मन्त्रालयहरु
- विभिन्न आयोग / सचिवालयहरु । जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग, सुचना आयोग आदि ।
प्रदेश शासनको प्रशासनिक संरचना
- प्रदेश प्रमुखको कार्यालय / प्रदेश सभा सचिवालय
- प्रदेश मन्त्रीपरिषद / मुख्य मन्त्रीको कार्यालय
- प्रदेशस्तरीय संवैधानिक अंग
- प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयहरु
- विभिन्न आयोग, मन्त्रालयहरु, विभागहरु
स्थानीय शासनको प्रशासनिक संरचना
- गाउँ / नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
- वडा समितिको कार्यालय
- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
- स्थानीय तह अन्तर्गत अन्य विषयगत कार्यालयहरु
प्रशासनिक संरचनाका समस्याहरु
- संघीयता अनुकुल छरितो र कार्यमूलक संरचनाको निर्माण नहुनु ।
- निर्णयमा ढिलाई र निर्णयको तह अधिक हुनु ।
- प्रत्येक पदको स्पष्ट कार्यविवरण र मापनयोग्य कार्यविवरण सूचकको अभाव
- सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव
- कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित तलव र प्रोत्साहन (No work No pay, More work more pay) प्रणालीको अभाव
- सूचना र प्रविधिको न्युन ज्ञान र न्युन प्रयोग
- व्यवहारमा नैतिकता, सदाचारिता, व्यवहारिकता र पारदर्शिताको अभाव
- दलगत आस्थाको आधारमा ट्रेड युनियन र राजनितिक रुपमा विभाजित कर्मचारी
- अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक सरुवा र बढुवा प्रणालीको अभाव
- आवश्यकतामा आधारित तालिमको अभाव
- आचरण र अनुशासनको पूर्ण पालना नहुनु
- दण्ड र सजायको निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयनको अभाव
- स्वेच्छाचारी कानून एवम् कानूनको स्वविवेकी प्रयोग गर्ने प्रवित्ति
- भ्रष्टातारको मनोवृत्ति र विलासितायुक्त जीवनशैलीप्रतिको मोह बढ्दै जानू
- तीन तहको प्रशासनिक संरचनामा समन्वयको अभाव
- स्रोत र अवसरको असमान वितरण
नेपालको सन्दर्भमा शासनको प्रशासनिक संरचनालाई सवल, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारहरू
नेपालको प्रशासनिक संरचना राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो। संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी तथा जनमुखी बनाउन सक्षम प्रशासन अपरिहार्य मानिन्छ। संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति बाँडफाँड गरी जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखे पनि व्यवहारमा प्रशासनिक संरचनाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको अवस्था छैन। प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमजोर समन्वय तथा परिणाममुखी कार्यसंस्कृतिको अभावजस्ता समस्याले सुशासनमा चुनौती उत्पन्न गरेका छन्। त्यसैले प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन व्यापक सुधार आवश्यक छ।
१. प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने
राजनीतिक तटस्थता र व्यावसायिकताको सुनिश्चितता
प्रशासन लोकतान्त्रिक शासनको स्थायी संयन्त्र भएकाले यसलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ। कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता र निष्पक्षताको आधारमा प्रशासन सञ्चालन गरिनुपर्छ।
स्थायी सरकारको अवधारणालाई बलियो बनाउने
सरकार परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक संयन्त्र निरन्तर, स्थिर र उत्तरदायी रहनुपर्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा सबल बनाउनु आवश्यक छ।
२. निजामती प्रशासनमा क्षमता विकास र व्यावसायिकता अभिवृद्धि
योग्यता आधारित मानव संसाधन व्यवस्थापन
निजामती सेवामा प्रवेशदेखि बढुवासम्म प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन र दक्षताको आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। योग्य र दक्ष जनशक्तिले मात्र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
निरन्तर तालिम र प्रविधिमैत्री क्षमता विकास
आधुनिक प्रशासन सूचना प्रविधिमा आधारित भएकाले कर्मचारीलाई डिजिटल प्रणाली, नीति विश्लेषण, नेतृत्व विकास तथा सार्वजनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमित तालिम प्रदान गर्नुपर्छ।
३. सुशासन र पारदर्शितालाई संस्थागत बनाउने
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोरता
भ्रष्टाचार प्रशासनिक अक्षमताको प्रमुख कारण हो। अख्तियार, लेखापरीक्षण तथा निगरानी निकायलाई थप स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउँदै अनियमिततामाथि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
सूचनाको अधिकार र खुला प्रशासन
नागरिकले राज्यका निर्णय, खर्च र कार्यसम्पादनबारे सहज रूपमा जानकारी पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। यसले प्रशासनप्रति जनविश्वास बढाउँछ।
४. संघीय प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने
तीन तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँड
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको अस्पष्टताले द्वन्द्व र अन्योल सिर्जना गरेको छ। कानुनी तथा प्रशासनिक स्पष्टता कायम गरी समन्वयात्मक कार्यप्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण
स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त जनशक्ति, स्रोतसाधन र प्रशासनिक अधिकार उपलब्ध गराई स्थानीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।
५. सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने
एकद्वार सेवा प्रणालीको विकास
नागरिकले एउटै स्थानबाट छिटो, सहज र सरल रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले प्रशासनिक झन्झट र समय खर्च कम गर्छ।
ई–गभर्नेन्सको विस्तार
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत अनलाइन सेवा, डिजिटल अभिलेख, विद्युतीय भुक्तानी तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी प्रशासनलाई छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
६. उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली सुधार
परिणाममुखी प्रशासनको विकास
कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोडेर मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। काम नगर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ।
सार्वजनिक जवाफदेहिताको सुनिश्चितता
प्रशासनले नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर कार्य गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण तथा नागरिक गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
७. नैतिकता र सेवा संस्कृतिको विकास
सार्वजनिक सेवामा नैतिक मूल्यमान्यता प्रवर्द्धन
कर्मचारीमा इमानदारी, अनुशासन, सेवाभाव र जिम्मेवारीको भावना विकास गर्न आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
जनसेवामुखी सोचको विकास
प्रशासन नागरिकमाथि शासन गर्ने संयन्त्र नभई सेवा दिने निकाय हो भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गरिनुपर्छ।
८. नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउने
तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण
नीति निर्माण गर्दा राजनीतिक आग्रहभन्दा तथ्य, अनुसन्धान र आवश्यकता विश्लेषणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली सुदृढीकरण
कार्यक्रम र योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गरी प्राप्त उपलब्धि, कमजोरी र चुनौतीको वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालको प्रशासनिक संरचना संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र हो। यसलाई सवल, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा प्रणाली, सुशासन तथा नैतिक नेतृत्व अपरिहार्य छन्। प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता, व्यावसायिकता, उत्तरदायित्व र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि भई समृद्ध र सुशासित नेपालको निर्माण सम्भव हुनेछ।
शासनको राजनितिक संरचना
शासनको राजनीतिक संरचना भन्नाले राज्य सञ्चालन तथा शक्ति प्रयोगसँग सम्बन्धित राजनीतिक संस्था, प्रक्रिया र सम्बन्धहरूको समष्टिलाई बुझिन्छ।
शासनको राजनीतिक संरचनाका मुख्य तत्वहरू
- संविधान
- — राज्य सञ्चालनको मूल कानुन तथा राजनीतिक व्यवस्थाको आधार।
- व्यवस्थापिका
- — कानुन निर्माण गर्ने निकाय (संसद)।
- कार्यपालिका
- — कानुन कार्यान्वयन तथा प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकाय।
- न्यायपालिका
- — न्याय सम्पादन तथा संविधानको संरक्षण गर्ने निकाय।
- राजनीतिक दलहरू
- — जनमत निर्माण, नेतृत्व विकास र सरकार गठनमा भूमिका खेल्ने संस्था।
- निर्वाचन प्रणाली
- — जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया र व्यवस्था।
- नागरिक सहभागिता
- — जनताको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता।
- शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन
- — राज्यका अंगहरूबीच अधिकार बाँडफाँड र नियन्त्रणको व्यवस्था।
- स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचना
- — संघीय शासन प्रणालीमा तहगत सरकारको संरचना।
- दबाब समूह तथा नागरिक समाज
- — नीतिनिर्माण र शासन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गैरसरकारी पक्षहरू।
छोटो निष्कर्ष
“राज्यको शक्ति प्रयोग, निर्णय प्रक्रिया तथा शासन सञ्चालनसँग सम्बन्धित संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्थालाई शासनको राजनीतिक संरचना भनिन्छ।”
शासनको प्रशासनिक संरचना भन्नाले राज्यका नीति, योजना र कानुन कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएका प्रशासनिक निकाय, कर्मचारी संयन्त्र तथा कार्यप्रणालीको समष्टिलाई बुझिन्छ।
परिभाषा
“सरकारका नीति तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थापित प्रशासनिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र कार्यप्रणालीको व्यवस्थालाई शासनको प्रशासनिक संरचना भनिन्छ।”
प्रशासनिक संरचनाका मुख्य तत्वहरू
- मन्त्रालयहरू
- — विभिन्न क्षेत्रको सरकारी कार्य सञ्चालन गर्ने निकाय।
- विभाग तथा कार्यालयहरू
- — मन्त्रालयअन्तर्गत नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय।
- निजामती सेवा (कर्मचारीतन्त्र)
- — प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्र।
- स्थानीय प्रशासन
- — जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह आदि।
- सुरक्षा निकायहरू
- — शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने संस्था (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आदि)।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह संयन्त्र
- — शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, राजस्व आदि सेवा दिने निकाय।
- अनुगमन तथा नियन्त्रण निकाय
- — प्रशासनिक कामको निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने संस्था।
- संघीय, प्रदेश र स्थानीय प्रशासन
- — संघीय शासन प्रणालीअनुसार तहगत प्रशासनिक संरचना।
प्रशासनिक संरचनाका विशेषताहरू
- पदसोपान (Hierarchy) मा आधारित हुन्छ।
- नियम र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुन्छ।
- स्थायित्व र निरन्तरता हुन्छ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमुखी हुन्छ।
छोटो निष्कर्ष
“राज्य सञ्चालनका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत र कर्मचारीगत संयन्त्रलाई शासनको प्रशासनिक संरचना भनिन्छ।”