शासनको अवधारणा

• मानव समाज, राज्य र सम्पूर्ण जगतलाई व्यवस्थित र गतिशिल तुल्याउन शक्ति र अधिकारको औपचारिक र विवेकपूर्ण प्रयोग र अभ्यास गर्ने पद्धती शासन हो ।
• यसमा शक्ति, नीति र प्रकृयाको गतिशिल परिचालन हुन्छ ।
• राज्यको सन्दर्भमा शासन भन्नाले राज्यको शक्ति, स्रोत र अधिकारको औपचारिक र विवेकपूर्ण प्रयोग र अभ्यास गर्ने पद्धती, प्रकृया र संरचनाको समग्रतालाई जनाउँछ ।
• शासनले जीवन र जगतलाई अनुशासित, मर्यादित र गतिशिल बनाउँछ ।
• शासन Political Idology द्वारा निर्देशित हुन्छ, यसको स्वरूप प्रविधि मुलुकको संविधानद्वारा निर्देशित हुन्छ, यो मुलुकअनुसार पृथक् पृथक् स्वरूप प्रविधिको हुन्छ, यो सरकारद्वारा सञ्चालन हुन्छ, शासनमा प्रमुख संरचनाको रूपमा राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक संरचना क्रियाशील हुन्छन् । यसमा बहुपात्र, बहुतह र बहुपक्षको सम्लग्नता र सहकार्य हुन्छ।
• शासनले Regulation गर्ने, Democracy Delivery गर्ने, Development Delivery गर्ने र Service Delivery गर्ने मुख्य दायित्व निर्वाह गर्छ। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्वरूप र शैलीको शासन प्रणालीको अवलम्बन भएको पाइन्छ। नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँगै हाल नेपालमा सहकारीतामूलक सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन भएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा शासनका विवेशषताहरु/शासनका विशिष्ट गुणहरु

• सहकारितामूलक संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमार्फत शासन संचालन
• समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरिएको
• सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन
• समाजवाद उन्मुख उद्धारवाद आर्थिक नीतिको अवलम्बन
• मानव अधिकारप्रति पूर्ण संवेदनशिल रहेको र मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक उपचारसहित प्रत्याभूत गरिएको
• स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्त एवम् विकेन्द्रिकरण र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको
• दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने विशिष्ट उद्धश्य लिएको
• विभेदमुक्त, समतायुक्त र न्यायपूर्ण समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको
• आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र सहकार्यको सुनिश्चित गरेको
• राज्यका तहरुबीच Vertical र सरकारका अंगहरुबीच Horizontal अन्तरसम्बन्ध एवम् नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको

शासनका आधारभूत तत्वहरु/पक्षहरु

• जनता, राज्य, संविधान, सरकार र अन्तराष्ट्रिय मान्यता
• राजनीतिक सत्त र संरचना, आर्थिक कार्यप्रणाली
• ऐन,नियम,कानून, कार्यविधि, क्षेत्रगत र विषयगत नीतिहरु
• मौलिक हक र सामाजिक मूल्यमा आधारित कानून
• अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत नागरिक
• प्रभावकारी नियन्त्रण र उत्तरदायित्व प्रणाली
• सवल राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र र व्यवस्था
• स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य न्यायपालिका
• सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र पारदर्शिताको सुनिश्चितता
• नागरिक सहभागिताका लागि आधारभूत पक्षहरुको अवलम्बन
• नागरिक सर्वोच्चता र संविधानवाद

उल्लेखित तत्व/पक्षहरुका अलवा लोकतान्त्रिक शासन पद्धती अवलम्बन भएका मूलुकमा निम्न लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता शसानका आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको हुन्छ ।

• आवधिक निर्वाचन
• बालिग मताधिकार
• बहुदलीय प्रतिष्पर्धा
• सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष
• शक्ति पृथकिकरण एवम् नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त
• क्रियाशिल संवैधानिक निकाय

सरकार

• सार्वभौम शक्ति र सत्ताको प्रयोग र अभ्यास गरी राज्य इच्छा निर्माण, घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संरचना सरकार हो। यसको गठन विघटन हुन्छ, यसर्थ यो परिवर्तनशील प्रकृतिको हुन्छ।
• निश्चित समय शक्तिमा रहेर शासन गर्ने पात्र र संस्थाहरूको समूह सरकार हो।
• सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रलाई मात्र समेट्छ ।
• सरकार सङ्गठनको रूपमा रहेको हुन्छ, शासन प्रक्रिया वा पद्धतिको रूपमा रहेको हुन्छ। दुबैले निर्देशन, नीति र नियमहरूको प्रयोग गर्दछन् ।

* नेपालको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो छ, आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिकाद्वारा सार्वभौम शक्ति र सत्ताको प्रयोग र अभ्यास गर्ने एवं सरकार गठन र विघटन गर्ने व्यवस्थासहितको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो ।

यसमा नागरिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन, बालिक मताधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान हुने व्यवस्था, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, स्वतन्त्र शक्तिशाली र पहुँचयोग्य न्यायपालिका, कानुनको शासन र सीमित सरकारको अवधारणाको अवलम्बन, कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था आदि मूलभूत विशेषताका रूपमा रहेको हुन्छ ।

उल्लेखित विशेषताहरू नेपालको संविधान र शासन व्यवस्थाले कानूनत: आत्मसाथ गरेको छ । तसर्थ नेपालको शासन प्रणालीलाई संसदीय शासन प्रणाली भन्नु पर्छ । नेपालको संविधानको धारा ७४ को शासकीय स्वरूपसम्बन्धि व्यवस्था अनुरुप नेपालको शासकीय स्वरूपलाई बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली निर्धारण गरेको छ । यसर्थ नेपालको शासन प्रणालीलाई संसदीय शासन प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो मात्र नभनी संसदीय शासन प्रणालीकै रूपमा लिनुपर्दछ । नेपालमा यसको अभ्यास २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि भएको हो । वर्तमान नेपालको संविधानले पनि यसलाई आत्मसात् गरेको छ ।

नेपालको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणालीसँगको तुलना गर्नुहोस् ।

नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली संविधान २०७२ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो। यसमा संसदीय प्रणालीका मूल विशेषताहरू समावेश भए पनि नेपालको सामाजिक, भौगोलिक तथा राजनीतिक विविधतालाई ध्यानमा राखी केही विशिष्ट व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ। त्यसैले नेपालको शासन प्रणालीलाई शुद्ध संसदीय प्रणालीसँग तुलना गरेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ।

१. अवधारणात्मक परिचय

नेपालको शासन प्रणाली

नेपालमा संविधान २०७२ ले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र शक्तिको विकेन्द्रीकरणमा आधारित शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ। यहाँ कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ र प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुन्छन्।

संसदीय शासन प्रणाली

संसदीय शासन प्रणाली त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिकाबाट गठन हुन्छ र व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी रहन्छ। बेलायत यसको आदर्श उदाहरण मानिन्छ।

तुलना

आधार नेपालको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली

शासनको स्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सामान्यतः एकात्मक वा संघीय दुवै हुन सक्छ

राज्य प्रमुख राष्ट्रपति (संवैधानिक प्रमुख) राजा वा राष्ट्रपति हुन सक्छ

कार्यपालिकाको गठन प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल/गठबन्धनबाट संसदको बहुमतबाट

समानताहरू

१. संसदप्रति उत्तरदायी कार्यपालिका

नेपालमा जस्तै संसदीय प्रणालीमा पनि मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ।

२. प्रधानमन्त्रीको प्रमुख भूमिका

दुवै प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हुन्।

३. व्यवस्थापिका–कार्यपालिका सम्बन्ध

कार्यपालिका संसदबाटै गठन हुने भएकाले दुवैबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहन्छ।

४. सामूहिक उत्तरदायित्व

मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था दुवैमा पाइन्छ।

भिन्नताहरू

१. संघीयता

नेपालको शासन प्रणाली संघीय संरचनामा आधारित छ भने परम्परागत संसदीय प्रणाली एकात्मक पनि हुन सक्छ।

२. समावेशी प्रतिनिधित्व

नेपालले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायतको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, जुन सबै संसदीय व्यवस्थामा अनिवार्य हुँदैन।

३. संविधानको सर्वोच्चता

नेपालमा संविधान सर्वोच्च छ र न्यायपालिकालाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार छ। बेलायतजस्ता संसदीय सर्वोच्चता भएका देशमा संसद नै सर्वोच्च मानिन्छ।

४. रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव

नेपालमा सरकारको स्थायित्वका लागि रचनात्मक अविश्वास प्रस्तावको व्यवस्था गरिएको छ, जुन परम्परागत संसदीय प्रणालीको सामान्य विशेषता होइन।

नेपालको शासन प्रणालीका सकारात्मक पक्ष

• जनउत्तरदायी सरकार
• संघीयतामार्फत शक्तिको विकेन्द्रीकरण
• समावेशी प्रतिनिधित्व
• लोकतान्त्रिक वैधता
• मानव अधिकार र संवैधानिक शासनको संरक्षण

चुनौतीहरू

• राजनीतिक अस्थिरता
• गठबन्धन सरकारको कमजोर प्रभावकारिता
• दलगत स्वार्थ
• संघीय समन्वयका समस्या
• सुशासन र सेवा प्रवाहमा कमजोरी

निष्कर्ष

नेपालको शासन प्रणाली मूलतः संसदीय प्रणालीमै आधारित भए पनि यसलाई संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चतासँग संयोजन गरेर नेपाली विशेषताअनुसार विकास गरिएको छ। यसले लोकतान्त्रिक सहभागिता र समावेशितालाई प्रवर्द्धन गरे पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्षेत्रमा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ। शाखा अधिकृतस्तरको दृष्टिले हेर्दा नेपालको शासन प्रणाली “संसदीय प्रणालीको नेपालीकरण गरिएको रूप” हो भन्न सकिन्छ।

नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी यसलाई प्रभावकारी र जनउतरदायी बनाउन कुन कुन क्षेत्रमा के के सुधार गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्छ आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्।

नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीमा देखिएका समस्या र सुधारका उपाय

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना गरेपछि मुलुकमा संघीयता, समावेशिता, लोकतन्त्र तथा जनसहभागितालाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको छ। तथापि व्यवहारिक कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्। यस्ता समस्याको समाधान गरी शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी बनाउन व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ।

१. वर्तमान शासन प्रणालीमा देखिएका प्रमुख समस्याहरू

(क) राजनीतिक अस्थिरता

बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिरता र दलगत स्वार्थका कारण नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता कमजोर भएको छ। यसले विकास निर्माण र सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

(ख) संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट कार्यान्वयन, स्रोत बाँडफाँड तथा समन्वयमा समस्या देखिएको छ। प्रदेश तहको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

(ग) भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासन

सार्वजनिक निकायमा अनियमितता, राजनीतिक संरक्षण, ढिलासुस्ती तथा दण्डहीनताका कारण नागरिकमा शासनप्रति विश्वास कमजोर बनेको छ।

(घ) प्रशासनिक अक्षमता

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यसम्पादनमा कमजोरी, जिम्मेवारीहीनता तथा परिणाममुखी कार्यसंस्कृतिको अभाव देखिन्छ।

(ङ) सेवा प्रवाहमा कमजोरी

नागरिकले सहज, छिटो र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था अझै विद्यमान छ। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पहुँच कमजोर छ।

(च) समावेशिताको व्यवहारिक चुनौती

संविधानले समावेशिता सुनिश्चित गरे पनि निर्णय तहमा महिला, दलित, जनजाति तथा पिछडिएका समुदायको प्रभावकारी सहभागिता अझै सीमित छ।

(छ) न्यायिक ढिलाइ र कानुनी जटिलता

अदालतमा मुद्दाको चाप, ढिलासुस्ती तथा खर्चिलो न्याय प्रणालीका कारण सर्वसाधारणलाई छिटो न्याय प्राप्त गर्न कठिन भएको छ।

(ज) विकास र नीतिको कमजोर कार्यान्वयन

योजना निर्माण भए पनि कार्यान्वयन कमजोर, अनुगमन प्रभावहीन तथा उत्तरदायित्व अस्पष्ट रहने समस्या छ।

२. शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक सुधारहरू

(क) राजनीतिक सुधार

१. दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने

राजनीतिक दलहरूलाई व्यक्ति केन्द्रित नभई विधि र नीतिमा आधारित बनाउनुपर्छ।

२. राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने

सरकार परिवर्तनलाई सीमित गर्ने, नीति निरन्तरतामा जोड दिने तथा रचनात्मक अविश्वास प्रस्तावलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

३. निर्वाचन प्रणाली सुधार

अत्यधिक खर्चिलो निर्वाचन नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्छ।

(ख) सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

१. भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही

अख्तियार लगायतका निकायलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।

२. पारदर्शिता र उत्तरदायित्व

सार्वजनिक निकायमा ई–गभर्नेन्स, डिजिटल सेवा र सार्वजनिक परीक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

३. दण्डहीनताको अन्त्य

कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

(ग) प्रशासनिक सुधार

१. पेशागत र सक्षम निजामती सेवा

योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनमा आधारित कर्मचारी प्रशासन विकास गर्नुपर्छ।

२. राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण

प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र पेशागत बनाइनुपर्छ।

३. सेवा प्रवाह सुधार

एकद्वार प्रणाली, प्रविधिमैत्री सेवा र नागरिकमैत्री प्रशासन लागू गर्नुपर्छ।

(घ) संघीयता सुदृढीकरण

१. अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट र व्यवहारिक बनाइनुपर्छ।

२. वित्तीय संघीयता प्रभावकारी बनाउने

स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ।

३. समन्वय संयन्त्र सुदृढ गर्ने

तीन तहबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।

(ङ) न्यायिक तथा कानुनी सुधार

१. छिटो र सुलभ न्याय

वैकल्पिक विवाद समाधान, प्रविधिमैत्री अदालत तथा न्यायिक सुधार आवश्यक छ।

२. न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता

राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त निष्पक्ष न्यायपालिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

(च) नागरिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास

१. नागरिक सचेतना अभिवृद्धि

लोकतान्त्रिक मूल्य, कर्तव्य र अधिकारबारे जनचेतना बढाउनुपर्छ।

२. सार्वजनिक सहभागिता

नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

३. मिडिया र नागरिक समाजको भूमिका

स्वतन्त्र प्रेस र सक्रिय नागरिक समाजलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

३. मेरो धारणा

मेरो विचारमा नेपालको शासन प्रणालीको मुख्य चुनौती “संरचना होइन, कार्यान्वयन” हो। संविधानले धेरै प्रगतिशील व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, नैतिक नेतृत्व, सुशासन र प्रभावकारी प्रशासनको अभाव देखिन्छ। यदि राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता, पेशागत प्रशासन र उत्तरदायी नेतृत्व विकास गर्न सकियो भने वर्तमान शासन प्रणाली नै जनमुखी र प्रभावकारी बन्न सक्छ। साथै संघीयताको सफल कार्यान्वयन र नागरिकको विश्वास जित्नु नै अबको मुख्य आवश्यकता हो।

निष्कर्ष

नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक, समावेशी र संघीय आधारमा निर्माण भए पनि यसको प्रभावकारितामा अनेक चुनौती देखिएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासन तथा संघीय समन्वयका समस्यालाई सुधार नगरी सुशासन सम्भव छैन। त्यसैले राजनीतिक, प्रशासनिक, कानुनी तथा संस्थागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी पारदर्शी, उत्तरदायी र जनकेन्द्रित शासन प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

शासनका नवीनतम उदाहरणहरूबारे प्रकाश पार्दै नेपालमा तिनिहरुको प्रयोगको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुहोस् ।

शासनका नवीनतम उदाहरणहरू र नेपालमा तिनको प्रयोगको अवस्था

आधुनिक राज्य व्यवस्थामा शासन (Governance) को अवधारणा परम्परागत “सरकार केन्द्रित प्रशासन” बाट विकसित हुँदै नागरिक सहभागिता, सूचना प्रविधि, पारदर्शिता, सहकार्य र परिणाममुखी व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख भएको छ। विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, लोकतान्त्रिक चेतना र नागरिक अपेक्षाको वृद्धिसँगै शासनका नयाँ–नयाँ अवधारणाहरू विकसित भएका छन्। नेपालले पनि संविधान २०७२ पछि संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमार्फत यस्ता नवीन शासन अभ्यासहरू अपनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

१. शासनका नवीनतम उदाहरणहरू

(क) सुशासन (Good Governance)

सुशासन भन्नाले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधिको शासन, सहभागिता, प्रभावकारिता तथा जनमुखी प्रशासन सुनिश्चित गर्ने शासन प्रणालीलाई बुझिन्छ।

मुख्य विशेषता

• पारदर्शिता
• उत्तरदायित्व
• विधिको शासन
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण
• जनसहभागिता
• प्रभावकारी सेवा प्रवाह

नेपालमा पनि सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

(ख) ई–शासन / डिजिटल शासन (E-Governance)

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रणालीलाई ई–शासन भनिन्छ।

उदाहरण

• अनलाइन सेवा
• डिजिटल अभिलेख
• नागरिक एप
• विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP)
• डिजिटल कर प्रणाली

विश्वभर “Paperless Governance” र “Smart Government” को अवधारणा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। २०२५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत “E-Governance Blueprint” सार्वजनिक गरिएको छ, जसले कागजरहित सेवा, डिजिटल पूर्वाधार, डेटा आदानप्रदान र नागरिकमैत्री सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ।

(ग) सहभागितामूलक शासन (Participatory Governance)

नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा नागरिक, समुदाय र सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने शासन पद्धति सहभागितामूलक शासन हो।

उदाहरण

• सार्वजनिक सुनुवाइ
• सामाजिक परीक्षण
• नागरिक वडापत्र
• स्थानीय तहको सहभागितामूलक योजना

नेपालमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरिएकाले “घरघरमा सिंहदरबार” को अवधारणासँगै सहभागितामूलक शासनलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। (SpotlightNepal)

(घ) नेटवर्क शासन (Network Governance)

सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच सहकार्यद्वारा शासन सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई नेटवर्क शासन भनिन्छ।

उदाहरण

• Public-Private Partnership (PPP)
• बहुपक्षीय विकास सहकार्य
• गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय

आधुनिक शासनमा सरकार एक्लो निर्णयकर्ता नभई “समन्वयकर्ता” का रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।

(ङ) नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (New Public Management)

निजी क्षेत्रको दक्षता, प्रतिस्पर्धा, नतिजामुखी व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई सार्वजनिक प्रशासनमा प्रयोग गर्ने अवधारणा हो।

विशेषता

• परिणाममुखी प्रशासन
• कार्यसम्पादन मूल्यांकन
• सेवा प्रतिस्पर्धा
• लागत प्रभावकारिता

नेपालमा कार्यसम्पादन सम्झौता, नागरिक बडापत्र तथा सेवा मापनजस्ता अभ्यास यसैसँग सम्बन्धित छन्।

(च) खुला शासन (Open Government)

सरकारी सूचना, नीति तथा निर्णय प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी र नागरिक पहुँचयुक्त बनाउने प्रणाली खुला शासन हो।

उदाहरण

• Right to Information
• Open Data
• Online Budget Tracking

यसले सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन मद्दत गर्दछ।

२. नेपालमा नवीन शासन अभ्यासको अवस्था

(क) सकारात्मक पक्ष

१. डिजिटल सेवा विस्तार

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल शासनको प्रयोग बढेको छ।

जस्तै:

• Nagarik App
• Online PAN
• e-passport
• राष्ट्रिय परिचयपत्र
• e-GP प्रणाली

सरकारले “Digital Nepal Framework” र “E-Governance Blueprint” मार्फत डिजिटल रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ।

२. स्थानीय तहमा सहभागिता वृद्धि

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमार्फत योजना तर्जुमा, बजेट तथा अनुगमनमा नागरिक सहभागिता बढेको छ।

३. सूचना अधिकारको प्रयोग

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सरकारी सूचना नागरिकसम्म पुग्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ।

४. सामाजिक उत्तरदायित्वका अभ्यास

सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण तथा नागरिक वडापत्रको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ।

३. नेपालमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू

(क) प्रविधिगत पूर्वाधारको कमजोरी

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल उपकरण तथा साइबर सुरक्षा कमजोर छ।

(ख) डिजिटल विभाजन

शहरी–ग्रामीण, शिक्षित–अशिक्षित तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायबीच डिजिटल पहुँचमा ठूलो असमानता छ।

(ग) प्रशासनिक प्रतिरोध

कर्मचारीतन्त्रमा परम्परागत कार्यशैली र परिवर्तनप्रतिको अनिच्छाले ई–शासन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

(घ) भ्रष्टाचार र कमजोर कार्यान्वयन

नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

(ङ) समन्वय अभाव

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वयको कमीले संघीय शासन प्रभावकारी बन्न चुनौती देखिएको छ।

४. सुधारका आवश्यक क्षेत्र

(क) डिजिटल पूर्वाधार विस्तार

देशव्यापी उच्च गतिको इन्टरनेट तथा साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्छ।

(ख) डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि

नागरिक र कर्मचारी दुवैलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तालिम आवश्यक छ।

(ग) एकीकृत डिजिटल प्रणाली

सरकारी निकायबीच डेटा साझेदारी र अन्तरसम्बन्ध (interoperability) विकास गर्नुपर्छ।

(घ) पारदर्शिता र उत्तरदायित्व

खुला डेटा, डिजिटल अनुगमन तथा अनलाइन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

(ङ) नागरिक सहभागिता वृद्धि

डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नीति निर्माणमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन सकिन्छ।

निष्कर्ष

विश्वमा शासन प्रणाली परम्परागत प्रशासनिक ढाँचाबाट डिजिटल, सहभागितामूलक, पारदर्शी र नेटवर्क आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण भइरहेको छ। नेपालले पनि सुशासन, ई–शासन, सहभागितामूलक शासन तथा खुला शासनजस्ता आधुनिक अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपि पूर्वाधार अभाव, कमजोर कार्यान्वयन, प्रशासनिक जडता तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन। त्यसैले प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली निर्माण गर्नु आज नेपालको प्रमुख आवश्यकता हो।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अवाधारणा र विशेषता स्पष्ट पार्नु होस्, नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान शासन प्रणालीलाई नागरिक मैत्री तुल्याउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अवधारणा, विशेषता तथा नेपालको सन्दर्भमा नागरिकमैत्री शासनका उपाय

परिचय

लोकतन्त्र आधुनिक शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा लोकप्रिय र स्वीकार्य प्रणाली हो। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा राज्यसत्ताको स्रोत जनता हुन्छन् र शासन जनताको इच्छा, सहभागिता तथा हितअनुसार सञ्चालन गरिन्छ। यस प्रणालीले स्वतन्त्रता, समानता, मानव अधिकार, विधिको शासन तथा उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिन्छ। नेपालले पनि संविधान २०७२ मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। तथापि व्यवहारमा शासनलाई अझ नागरिकमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुधार आवश्यक देखिन्छ।

१. लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अवधारणा

लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भन्नाले जनताको सहभागिता, प्रतिनिधित्व र जनउत्तरदायित्वमा आधारित शासन प्रणालीलाई बुझिन्छ। यसमा जनता प्रत्यक्ष वा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्। लोकतन्त्रमा सरकार जनताबाट स्थापित हुन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छ र जनहितमै कार्य गर्न बाध्य हुन्छ।

अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रलाई “जनताको लागि, जनताद्वारा र जनताको शासन” भनेर परिभाषित गरेका छन्। लोकतान्त्रिक शासनको मूल उद्देश्य नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र सहभागितामूलक शासन सुनिश्चित गर्नु हो।

२. लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका प्रमुख विशेषताहरू

(क) जनसर्वभौमसत्ता

लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुन्छ। जनता नै शासनसत्ताको अन्तिम स्रोत हुन्।

(ख) आवधिक निर्वाचन

निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्रको आधार हो।

(ग) विधिको शासन

कानून सबैका लागि समान हुन्छ। शासक र शासित दुवै कानूनको अधीनमा रहन्छन्।

(घ) मानव अधिकारको संरक्षण

विचार, अभिव्यक्ति, संगठन तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको मूल विशेषता हो।

(ङ) बहुदलीय प्रणाली

विभिन्न राजनीतिक दलबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो।

(च) शक्तिको विभाजन

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन कायम गरिन्छ।

(छ) उत्तरदायी र पारदर्शी शासन

सरकार आफ्ना कार्यप्रति जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छ र सार्वजनिक कार्य पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

(ज) जनसहभागिता

नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा विकास प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ।

(झ) स्वतन्त्र न्यायपालिका

निष्पक्ष न्याय र संविधानको संरक्षणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ।

३. नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान शासन प्रणाली

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। यहाँ:

• बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली,
• आवधिक निर्वाचन,
• मौलिक हक,
• संघीयता,
• समावेशिता,
• शक्तिको विभाजन,
• स्वतन्त्र न्यायपालिका

जस्ता लोकतान्त्रिक विशेषताहरू अवलम्बन गरिएको छ।

यद्यपि व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर सेवा प्रवाह, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा नागरिक असन्तुष्टिजस्ता समस्या अझै विद्यमान छन्।

४. नेपालको शासन प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउन आवश्यक उपायहरू

(क) सुशासन प्रवर्द्धन

१. पारदर्शिता र उत्तरदायित्व

सार्वजनिक निकायलाई खुला, जवाफदेही र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।

२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण

भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही, डिजिटल निगरानी र दण्डहीनताको अन्त्य आवश्यक छ।

(ख) सेवा प्रवाह सुधार

१. प्रविधिमैत्री सेवा

ई–गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा, डिजिटल भुक्तानी तथा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

२. छिटो र सरल सेवा

प्रशासनिक प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त, सरल र समयमै सेवा दिने बनाइनुपर्छ।

३. ग्रामीण पहुँच विस्तार

दूरदराजका नागरिकले पनि सहज रूपमा सरकारी सेवा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

(ग) प्रशासनिक सुधार

१. पेशागत कर्मचारीतन्त्र

योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशासन विकास गर्नुपर्छ।

२. राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण

प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र जनमुखी बनाउन आवश्यक छ।

३. नागरिकमैत्री व्यवहार

कर्मचारीमा सेवा भावना, नैतिकता र जिम्मेवारीबोध विकास गर्नुपर्छ।

(घ) नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि

१. सहभागितामूलक योजना

स्थानीय तहदेखि नीति निर्माणसम्म नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

२. सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण

सरकारी निकायलाई प्रत्यक्ष जनउत्तरदायी बनाउने अभ्यास विस्तार गर्नुपर्छ।

३. नागरिक सचेतना

अधिकार र कर्तव्यबारे नागरिक शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

(ङ) संघीयता प्रभावकारी बनाउने

१. तीन तहबीच समन्वय

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र स्पष्ट अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्छ।

२. स्थानीय सरकार सुदृढीकरण

स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ।

(च) न्यायिक सुधार

१. छिटो र सुलभ न्याय

अदालतको ढिलासुस्ती हटाई प्रविधिमैत्री न्याय प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

२. न्यायमा समान पहुँच

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर वर्गलाई सहज न्याय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

५. मेरो धारणा

मेरो विचारमा लोकतान्त्रिक शासनको सफलता संविधान वा संरचनाले मात्र सुनिश्चित गर्दैन; यसको वास्तविक सफलता नागरिकले अनुभूति गर्ने सेवा, न्याय र उत्तरदायित्वमा निर्भर हुन्छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य संस्थागत भए पनि व्यवहारमा अझै नागरिकले सहज सेवा, सुशासन र पारदर्शिता पूर्ण रूपमा अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले “जनताका लागि शासन” भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

निष्कर्ष

लोकतान्त्रिक शासन पद्धति जनसहभागिता, स्वतन्त्रता, विधिको शासन र उत्तरदायी प्रशासनमा आधारित आधुनिक शासन प्रणाली हो। नेपालले लोकतान्त्रिक शासनको संस्थागत विकास गरे पनि सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा अझै चुनौतीहरू छन्। त्यसैले प्रविधिमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक सहभागिता, पेशागत प्रशासन तथा प्रभावकारी संघीय कार्यान्वयनमार्फत शासन प्रणालीलाई थप नागरिकमैत्री बनाउन आवश्यक छ।

शाखा अधिकृतको परीक्षामा “शासन” (Governance) को परिभाषा यसरी लेख्न सकिन्छः

“राज्यका स्रोत, साधन र अधिकारको प्रयोग गरी सार्वजनिक हित, सेवा प्रवाह, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने समग्र प्रक्रिया, प्रणाली र अभ्यासलाई शासन भनिन्छ।”

अथवा छोटकरीमा:

“राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया, संरचना र व्यवहारको समष्टिलाई शासन भनिन्छ।”

यदि “सुशासन” को परिभाषा पनि चाहिएको हो भने:

“जनउत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागितामूलक, विधिसम्मत र प्रभावकारी शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ।”

संसदीय शासन प्रणाली को परिभाषा:

“कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी रहने तथा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुने शासन व्यवस्थालाई संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ।”

अर्को सरल रूप:

“जनताद्वारा निर्वाचित संसदबाट सरकार गठन हुने र सरकार संसदप्रति जिम्मेवार रहने शासन प्रणालीलाई संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ।”

संसदीय शासन प्रणालीका थप मुख्य बुँदाहरूः

1. कार्यपालिका व्यवस्थापिकाबाट गठन हुन्छ
2. — प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् संसदका सदस्यहरूमध्येबाट बनाइन्छ।
3. सामूहिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त
4. — मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ।
5. प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुन्छन्
6. — वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ।
7. राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख फरक हुन्छन्
8. — राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति/राजा) संवैधानिक प्रमुख हुन्छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्छन्।
9. अविश्वास प्रस्तावको व्यवस्था हुन्छ
10. — संसदले अविश्वास प्रस्ताव पारित गरे सरकार पदमुक्त हुन सक्छ।
11. शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण
12. — कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच निकट सम्बन्ध रहन्छ।
13. लचकता (Flexibility) हुन्छ
14. — आवश्यक परे सरकार परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले प्रणाली लचकदार मानिन्छ।
15. बहुमतको आधारमा सरकार गठन
16. — संसदमा बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउँछ।
17. विपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका
18. — प्रतिपक्षले सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी र आलोचना गर्छ।
19. नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ
20. — नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था स्वीकार गरेको छ।

सरकार (Government) को परिभाषा :

“राज्यका नीति, कानुन तथा प्रशासन सञ्चालन गर्ने अधिकारप्राप्त संस्थागत संयन्त्रलाई सरकार भनिन्छ।”

अथवा,

“राज्यको कार्य सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा कायम, सेवा प्रवाह तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सरकार भनिन्छ।”

सरकारका मुख्य बुँदाहरू

1. राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख संयन्त्र हो।
2. कार्यपालिका अंगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ।
3. कानुन कार्यान्वयन र प्रशासन सञ्चालन गर्छ।
4. जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्छ।
5. शान्ति, सुरक्षा र विकास कायम गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ।
6. सरकार स्थायी होइन, निर्वाचन वा संवैधानिक प्रक्रियाबाट परिवर्तन हुन सक्छ।

सरकारका अंगहरू

• व्यवस्थापिका
• कार्यपालिका
• न्यायपालिका

(व्यापक अर्थमा)

तर संकुचित अर्थमा सरकार भन्नाले प्रायः कार्यपालिका बुझिन्छ।